बलरामपुर। जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी शासन की योजनाएं,जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले अभियान से 428 गांव होंगे लाभान्वित 18 से 25 मई तक जनजातीय क्षेत्रों में चलेगा विशेष अभियान।
छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 18 से 25 मई 2026 तक जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले अभियान संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में अभियान अंतर्गत पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चयनित 428 गांवों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी।अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण एवं पेयजल सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी गांवों में पहुंचकर जनसुनवाई करेंगे तथा आदि सेवा केन्द्रों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा।
अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे दूरस्थ एवं विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना है, जो अब तक भौगोलिक दूरी एवं संसाधनों की कमी के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं।अभियान के दौरान चयनित ग्रामों में जनजागृति सप्ताह, ग्राम संपर्क अभियान, सेवा संतृप्ति शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, दस्तावेजीकरण, जनसुनवाई एवं हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभ दिया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित अन्य शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं अन्य जनजातीय परिवारों के लिए ग्राम एवं क्लस्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग, पोषण, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। अभियान का समन्वय सुशासन तिहार एवं जनजातीय गरिमा उत्सव से किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, एनएसएस, एनसीसी एवं स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
अभियान के सफल संचालन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त :-
कलेक्टर ने अभियान के सफल संचालन हेतु जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर संबंधित जनपद पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
