June 6, 2026 |

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जमीरापाट बाक्साईट खदान पर प्रशासन ने दी तथ्यात्मक जानकारी,,प्रभावित किसानों के हितों की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रही प्रक्रिया,,,भू-स्वामियों को 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा का भुगतान…

लंबित मुआवजा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश,भू-प्रवेश की अनुमति जारी लेकिन खनन कार्य अभी प्रारंभ नहीं

बलरामपुर। जिला प्रशासन ने तहसील कुसमी के ग्राम जमीरापाट स्थित सी.एम.डी.सी. की स्वीकृत जमीरापाट बाक्साईट खदान के संबंध में कुछ मीडिया माध्यमों में प्रकाशित समाचारों पर तथ्यात्मक जानकारी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान में खदान क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

          प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 23 मार्च 2026 को कलेक्टर द्वारा जमीरापाट बाक्साईट खदान के कुल 114.009 हेक्टेयर (शासकीय भूमि रकबा 6.694हेक्ट. और निजी भूमि 107.315हेक्ट) क्षेत्र में से 9.049 हेक्टेयर निजी भूमि के भू-स्वामियों को फसल क्षति मुआवजा मद के अंतर्गत कुल 1 करोड़ 1 लाख 74 हजार 26 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही 6.694 हेक्टेयर शासकीय भूमि को सम्मिलित करते हुए कुल 15.743 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु सी.एम.डी.सी. के पक्ष में भू-प्रवेश की अनुमति जारी की गई है।
इसमें सिर्फ अधिकतर शासकीय भूमि प्रवेश की अनुमति पर ही काम जारी है निजी भूमियों के फसल कटाई का भुगतान हुआ है साथ ही नियमानुसार आम जन को साथ रख कर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

       कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि जिला प्रशासन सभी प्रभावितों के साथ है। उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए जिला प्रशासन सजग है। सभी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। किसी भी पात्र हितग्राही के साथ अन्याय नहीं होगा। भू अधिग्रहण नियम के दायरे में ही सभी कार्यवाही संपन्न की जा रही है। पात्र लोगों को मुआवजा वितरण भी किया जा रहा है तथा उनके मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है।

           प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि सी.एम.डी.सी. द्वारा 28 मई 2026 को ग्राम जमीरापाट पारा डम्हाटोली स्थित पंचायत रोड एवं शासकीय मार्ग के मरम्मत कार्य का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सरपंच की उपस्थिति में किया गया। उक्त मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत जनहित तथा शासकीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसका उपयोग क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा भी किया जाएगा।

       जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मई 2026 की स्थिति में भू-प्रवेश की अनुमति जारी होने के बावजूद संबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

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