राजपुर। नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शासन के जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इत्यादि विभाग की तर्ज पर दैनिक श्रमिक के रूप में संबंधित निकायों से सीधे वेतन प्रदान करने हेतु सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के अंतर्गत कुल 184 नगरीय निकायों (नगर निगम 14, नगर पालिका 48 व नगर पंचायत 122) में विगत 15-22 वर्षों से कार्यरत 25000 प्लेसमेंट / आउटसोर्सिंग/ ठेका कर्मचारी (उच्च कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) आते हैं। यह समस्त कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष कार्यों का निर्वहन करते है।
नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में वर्ष 2018 से पूर्व कार्यरत (प्लेसमेंट / आउटसोर्सिंग/ ठेका के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष का कार्य करने वाले) कर्मचारियों को श्रम आयुक्त दर पर दैनिक श्रमिक बनाते हुये उच्च कुशल / कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन संबंधित विभाग से प्रदान कर रखा गया है। यह कर्मचारी आज भी निरंतर 06 वर्षों से कार्यरत है। इसी तरह छ.ग. के शासन के लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इत्यादि विभागों में वेतन सोधे संबंधित विभागों से कर्मचारियों को प्रदान कर रहे हैं।
अतः उपरोक्त संबंध में हमारा संगठन यह मांग करता है कि यदि छत्तीसगढ़ शासन संबंधित नगरीय निकायों के कार्यालय से कर्मचारियों को सीधे वेतन प्रदान करती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नही आएगी, अपितु इससे शासन का इन 25000 कर्मचारियों के पीछे वर्तमान में हो रहे 18% GST एवं इनके बिचौलिये (ठेकेदार / कंपनी) को दिये जाने वाले प्रतिमाह 10 प्रतिशत लाभांश के क्षति को बचाया जा सकता है। अनुमानित छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय विभाग को इससे लगभग 110 करोड़ रू० की शुद्ध बचत होगी।
